2 free cows and buffaloes महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण जनतेच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे आहे. या अभिनव कार्यक्रमांतर्गत, पात्र लाभार्थींना दूध उत्पादनासाठी उपयुक्त दुधारू जनावरे दिली जातील, ज्यामुळे त्यांना नियमित उत्पन्न मिळवता येईल.
योजनेची संकल्पना आणि व्याप्ती
या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत, निवडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला दोन दुधारू पशू दिले जातील. यामध्ये उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायींचा किंवा म्हशींचा जोडा समाविष्ट आहे. सरकारचा मुख्य हेतू ग्रामीण लोकांना त्यांच्या स्थानिक पातळीवर छोटे व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे आहे.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक अर्जदार ah.mahabms.com या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा AH-MAHABMS या विशेष मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे आपला अर्ज सादर करू शकतात. ही आधुनिक पद्धत अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान बनवते.
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत
या योजनेसाठी अर्ज ३ मे २०२५ पासून स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्जदारांना २ जून २०२५ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. या निर्धारित कालावधीत अर्ज करणे आवश्यक आहे, कारण त्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
पात्रता आणि मर्यादा
ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी तयार करण्यात आली आहे. शहरी भागातील लोक या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत. हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
लाभार्थी निवड
या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये विशिष्ट गटांना प्राधान्य दिले जाईल. सर्वप्रथम, महिला बचत गटांच्या सदस्यांना प्राधान्य मिळेल, कारण महिला सक्षमीकरण हा या योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. त्यानंतर, लहान शेतकरी (ज्यांच्याकडे १ ते २ हेक्टर जमीन आहे) यांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, शिक्षित परंतु बेरोजगार तरुण (जे रोजगार कार्यालयात नोंदणीकृत आहेत) यांनाही विशेष प्राधान्य दिले जाईल.
या योजनेंतर्गत प्रदान केल्या जाणाऱ्या जनावरांची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. गायींच्या जोड्यासाठी १ लाख ४० हजार रुपये आणि म्हशींच्या जोड्यासाठी १ लाख ६० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येक गायीची किंमत ७० हजार रुपये तर प्रत्येक म्हशीची किंमत ८० हजार रुपये आहे.
सरकार या योजनेंतर्गत भरीव अनुदान देत आहे. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना एकूण खर्चाच्या ७५% रक्कम अनुदान म्हणून मिळेल. इतर सामान्य वर्गातील लाभार्थींना एकूण खर्चाच्या ५०% अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान लाभार्थींच्या आर्थिक भार कमी करण्यात लक्षणीय मदत करेल.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये आधार कार्ड, अलीकडील छायाचित्र, ७/१२ आणि ८-अ जमिनीचे कागदपत्रे, आवश्यक असल्यास जात प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, वयाचा पुरावा, रेशन कार्ड किंवा कुटुंबाचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, आणि उपलब्ध असल्यास रोजगार नोंदणीचा पुरावा – ही सर्व कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.
नियम आणि अटी
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाचे नियम ठरवले आहेत. २०२१, २०२२ किंवा २०२३ मध्ये अशाच प्रकारच्या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींनी पुन्हा अर्ज करू नये. अर्ज सादर केल्यानंतर केवळ एकदाच सुधारणा करता येईल, त्यामुळे सर्व माहिती अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे. योजनेशी संबंधित सर्व माहिती एसएमएसद्वारे कळवली जाईल. जनावरे मिळाल्यानंतर, लाभार्थींना एक करारनामा करावा लागेल, ज्यामध्ये योजनेच्या अटींचे पालन करण्याचे वचन असेल.
फक्त जनावरे देऊन ही योजना थांबणार नाही; त्यांच्या योग्य देखभालीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा पुरविल्या जातील. यामध्ये जनावरांसाठी योग्य गोठा, चारा तयार करण्यासाठी यंत्रसामग्री, दाणा साठवण्यासाठी गोदाम सुविधा, आणि तीन वर्षांचे संपूर्ण विमा संरक्षण समाविष्ट आहे. ही व्यापक मदत व्यवस्था लाभार्थींना त्यांचा व्यवसाय यशस्वीरित्या सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व साधने पुरवते.
योजनेबाबत कोणतीही अडचण किंवा शंका असल्यास, लाभार्थी १९६२ या विनामूल्य हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधू शकतात. ही सेवा सकाळी ७ वाजेपासून संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे. तज्ज्ञ कर्मचारी सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी तयार आहेत.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान नक्कीच उंचावेल अशी आशा आहे. आपल्याला या योजनेबद्दल आणखी काही माहिती हवी आहे का? 2 free cows and buffaloes