Ladki Bahin Yojana List मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, महाराष्ट्र राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना, सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. या योजनेंतर्गत, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. तथापि, नुकत्याच झालेल्या एका तपासणीत मोठ्या संख्येने सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृतपणे या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारने सर्व अर्जांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेचा मूळ उद्देश आणि पात्रता
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
योजनेच्या सुरुवातीलाच सरकारने स्पष्ट केले होते की, सरकारी कर्मचारी महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील. याव्यतिरिक्त, जास्त उत्पन्न असणाऱ्या, चारचाकी वाहन मालकीच्या असणाऱ्या किंवा मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
तपासणीतील धक्कादायक निष्कर्ष
बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या तपासणीत राज्यभरातील २६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२४ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत अनधिकृतपणे या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या महिलांनी एकूण १३,५०० रुपयांचा लाभ घेतला आहे. या गैरवापरात प्रामुख्याने वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी ‘नमो शेतकरी योजना’ अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या ७ लाख ८० हजार महिलांनाही फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
सुरुवातीला, सुमारे एक लाख वीस हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या अर्जांची युआयडी (UID) आधारित क्रॉस-व्हेरिफिकेशनद्वारे तपासणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत २२८९ सरकारी कर्मचारी महिला योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले.
आर्थिक परिणाम आणि वसुलीची कार्यवाही
या अनधिकृत लाभार्थ्यांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. सरकारने आता अशा सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुली करण्याची घोषणा केली आहे.
व्यापक पुनर्तपासणीची प्रक्रिया
सध्या सरकार राज्यभरातील ६ ते ८ लाख अधिक महिलांच्या अर्जांची कसून तपासणी करत आहे. या व्यापक तपासणीमुळे अजून मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थी सापडण्याची शक्यता आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही पुनर्तपासणी कोणत्याही कल्याणकारी योजनेसाठी आवश्यक असणारी एक नियमित प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल. गरजूंना होणारा त्रास लक्षात घेता, सरकारची ही कडक भूमिका योग्य आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा आणि कोणत्याही प्रकारचे गैरवापर सहन केले जाणार नाहीत. या धोरणामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि खऱ्या गरजूंना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे पात्रता निकष
लाडकी बहीण योजनेसाठी खालील प्रमुख पात्रता निकष आहेत:
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असावे.
सरकारी कर्मचारी महिला अपात्र आहेत.
चारचाकी वाहन मालकीचे असणाऱ्या कुटुंबातील महिला अपात्र आहेत.
मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असणाऱ्या कुटुंबातील महिला अपात्र आहेत.
मे महिन्याच्या हप्त्याची सद्यस्थिती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मे महिन्याच्या हप्त्यासाठीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली असून, लवकरच पात्र लाभार्थींच्या खात्यात १५०० रुपयांचा हप्ता जमा केला जाईल.
अर्ज प्रक्रिया आणि अधिकृत वेबसाइट
राज्यातील पात्र महिला https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत वेबसाइटवरून योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. या वेबसाइटवर योजनेशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती उपलब्ध आहे.
पुढील पाऊले आणि सरकारच्या भूमिकेचे महत्त्व
या प्रकरणानंतर सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक कडकपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे गैरवापर टाळण्यासाठी तपासणी प्रक्रिया अधिक कठोर केली जाईल. योजनेचा उद्देश खऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परंतु, या योजनेचा गैरवापर होऊ नये अर्थाने गरजू आणि पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे हाच आहे. अनधिकृत लाभार्थींमुळे खऱ्या गरजूंना होणारा त्रास लक्षात घेता, सरकारची ही कडक भूमिका योग्य आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा आणि कोणत्याही प्रकारचे गैरवापर सहन केले जाणार नाहीत. या धोरणामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि खऱ्या गरजूंना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परंतु, या योजनेचा गैरवापर होऊ नये आणि पात्र लाभार्थींनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकारची कडक भूमिका स्वागतार्ह आहे. येत्या काळात या योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल अशी अपेक्षा आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केलेली आहे. या माहितीच्या १००% सत्यतेची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे, पुढील कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी कृपया योग्य पडताळणी करावी.